सिडनी, 11 अगस्त – न्यू साउथ वेल्स (NSW) के 50 हज़ार से अधिक स्वास्थ्यकर्मियों के लिए सोमवार का दिन ऐतिहासिक रहा। राज्य सरकार और हेल्थ सर्विसेज यूनियन (HSU NSW) के बीच हुए नये दो-वर्षीय समझौते से इन कर्मचारियों को न केवल उल्लेखनीय वेतन वृद्धि मिलेगी, बल्कि कार्य परिस्थितियों में भी अहम सुधार होगा।
समझौते के अनुसार कर्मचारियों को दो वर्षों में कुल 8.5% वेतन वृद्धि मिलेगी, जो सरकार की मौजूदा 3% वेतन नीति से कहीं अधिक है। पहले वर्ष में 4% और दूसरे वर्ष में 4% की वृद्धि के साथ 0.5% अतिरिक्त सुपरएन्नुएशन योगदान दिया जाएगा।
यह लाभ अस्पताल के विभिन्न वर्गों – जैसे संबद्ध स्वास्थ्यकर्मी, सफाईकर्मी, वैज्ञानिक, सुरक्षा अधिकारी, रोगी परिवहन अधिकारी, फार्मेसी सहायक, लिनन कार्यकर्ता और वार्ड अटेंडेंट – को मिलेगा।
HSU NSW के महासचिव जेरार्ड हेयस ने इसे “वेतन न्याय की दिशा में बड़ा कदम” बताते हुए कहा,
“ये वे कर्मचारी हैं जिनके बिना अस्पतालों की व्यवस्था चरमरा जाएगी। अब उनकी मेहनत को उचित मान्यता और पारिश्रमिक मिल रहा है।”
आंकड़ों के अनुसार, 2027 तक एक अस्पताल सहायक का वार्षिक वेतन लगभग $10,000 बढ़कर $62,000 से अधिक हो जाएगा। इसी तरह वार्ड अटेंडेंट को $10,400 और सुरक्षा अधिकारियों को $10,500 की अतिरिक्त वार्षिक आय होगी।
समझौते में संबद्ध स्वास्थ्य पेशेवरों – जैसे ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, फिजियोथेरेपिस्ट, सोशल वर्कर, डाइटीशियन और स्पीच पैथोलॉजिस्ट – के लिए इंडस्ट्रियल रिलेशंस कमीशन में औपचारिक कार्य-मूल्य मामला दर्ज करने की व्यवस्था भी की गई है, जिससे उनकी वास्तविक भूमिका और कौशल का मूल्यांकन कर उचित वेतन सुनिश्चित किया जा सके।
अन्य लाभों में शामिल हैं – उच्च ग्रेड के कार्य पर केवल 3 दिन बाद अतिरिक्त भुगतान (पहले 5 दिन थे), शिफ्ट के बीच आराम का समय 8 घंटे से बढ़ाकर 10 घंटे, और रोस्टर में बदलाव के लिए 2 सप्ताह के बजाय 4 सप्ताह का पूर्व सूचना।
NSW के स्वास्थ्य मंत्री रयान पार्क ने कहा,
“हमने वेतन सीमा खत्म की, नया सौदेबाज़ी ढांचा बनाया और स्वास्थ्यकर्मियों के लिए बेहतर भर्ती और स्थायित्व की दिशा में कदम बढ़ाए हैं।”
वित्त मंत्री डेनियल मुकी ने इसे राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था सुधारने का महत्वपूर्ण कदम बताया। वहीं औद्योगिक संबंध मंत्री सोफी कॉट्सिस ने कहा कि यह समझौता एक दशक से अधिक समय में पहली बार बहुवर्षीय रूप में हुआ है और इससे इन महत्वपूर्ण कर्मियों को न्यायसंगत वेतन व सुविधाएं मिलेंगी।
