मेलबर्न में पैदल चलने वालों के लिए ‘कीप-लेफ्ट’ क़ानून की चर्चा, बढ़ा विवाद

मेलबर्न के महापौर निक रीस ने पैदल चलने वालों के लिए ‘कीप-लेफ्ट’ (बाईं ओर चलने) का नया क़ानून लागू करने का सुझाव दिया है, जिससे मोबाइल में खोए हुए या फुटपाथ पर टेढ़े-मेढ़े चलने वाले लोगों पर जुर्माना लगाया जा सके। उनका कहना है कि शहर में पैदल यातायात लगातार बढ़ रहा है और आने वाले समय में नए मेट्रो स्टेशनों से हर हफ़्ते लगभग पांच लाख अतिरिक्त लोग जुड़ेंगे।

‘कम गाजर, ज़्यादा डंडा’
रीस ने अख़बार द एज में लिखे अपने लेख में कहा, “फुटपाथ पर अराजकता को देखते हुए अब कम सलाह और ज़्यादा क़ानून की ज़रूरत है। यह समय है कि ‘कम गाजर और ज़्यादा डंडा’ अपनाया जाए।” उन्होंने स्क्रीन में डूबे हुए पैदल यात्रियों को ‘ज़ॉम्बी पीढ़ी’ बताते हुए कहा कि मेलबर्नवासियों को ‘पैदल चलने के तौर-तरीके’ सुधारने होंगे, वरना जुर्माना भरने के लिए तैयार रहना चाहिए।

क़ानून पर उठे सवाल
मेलबर्न के वकील जेरमी किंग का कहना है कि यह प्रस्ताव शहर में बढ़ते ‘सत्तावादी रुझान’ की ओर इशारा करता है। उन्होंने विशेष रूप से उस बात पर चिंता जताई कि इस प्रस्ताव पर प्रकाशित अख़बार की तस्वीर में महापौर रीस दो निजी सुरक्षा गार्ड्स के साथ नज़र आए। ये गार्ड अब स्थानीय क़ानून अधिकारियों के साथ ‘जटिल ऑन-स्ट्रीट व्यवहार’ संभालने में लगाए जा रहे हैं।

सिटी ऑफ मेलबर्न की वेबसाइट के मुताबिक मार्च 2025 से निजी सुरक्षा गार्ड्स को स्थानीय अधिकारियों के साथ तैनात करने का ‘हाइब्रिड प्रवर्तन मॉडल’ शुरू किया गया है।

‘निजी सुरक्षा से पुलिसिंग’ पर आपत्ति
किंग ने कहा, “ये निजी सुरक्षा कर्मी न तो पुलिस जैसी ट्रेनिंग रखते हैं, न ही पब्लिक सर्विस इंस्पेक्टर्स जैसी, लेकिन इन्हें गिरफ़्तारी और बल प्रयोग करने की अनुमति मिल रही है, जो बेहद चिंताजनक है।” उन्होंने इसे कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान विक्टोरिया में अपनाई गई कठोर पुलिसिंग से तुलना की, जिसे कई लोग राज्य का सबसे अंधकारमय दौर मानते हैं।

‘कॉमेडी डिक्टेटरशिप’ जैसी स्थिति
किंग का मानना है कि इस तरह के फुटपाथ क़ानून का सबसे अधिक असर निम्न-आय वर्ग और अंग्रेज़ी न जानने वाले लोगों पर पड़ेगा। उन्होंने कहा, “लोगों को सड़क पार करने या फुटपाथ पर चलने के तरीके के लिए जुर्माना लगाना किसी तानाशाही—वह भी हास्यास्पद तानाशाही—जैसा है। यह मेलबर्न की पहचान नहीं है, इसे रोकना होगा।”

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मेलबर्न में पैदल चलने वालों के लिए ‘कीप-लेफ्ट’ क़ानून का प्रस्ताव, बढ़ा विवाद

मेलबर्न।
शहर के महापौर निक रीस ने फुटपाथ पर पैदल चलने के लिए ‘कीप-लेफ्ट’ (बाईं ओर चलने) का क़ानून लागू करने का प्रस्ताव रखा है, जिससे मोबाइल में व्यस्त, धीमे चलने वाले या रास्ता रोकने वाले लोगों पर जुर्माना लगाया जा सके। महापौर के इस बयान ने सोशल मीडिया और नागरिक समूहों में तीखी बहस छेड़ दी है। आलोचकों का कहना है कि यह कदम मेलबर्न को “अत्यधिक सत्तावादी” दिशा में ले जा सकता है।

भीड़भाड़ और अव्यवस्था का हवाला
निक रीस ने अपने लेख में कहा कि शहर में पैदल यातायात तेज़ी से बढ़ रहा है और जल्द ही नए मेट्रो स्टेशनों से हर हफ़्ते लगभग पाँच लाख अतिरिक्त लोग जुड़ेंगे। उन्होंने लिखा, “फुटपाथों पर बढ़ती अव्यवस्था के बीच अब कम सलाह और अधिक सख़्ती का समय है। लोगों को पैदल चलने के शिष्टाचार सीखने होंगे, वरना जुर्माने का सामना करना पड़ेगा।”

निजी सुरक्षा तैनाती पर भी सवाल
मेलबर्न के वकील जेरमी किंग ने इस प्रस्ताव को लेकर चिंता जताते हुए कहा कि यह शहर में नागरिक स्वतंत्रताओं को सीमित करने की दिशा में एक और कदम है। उन्होंने महापौर की उस तस्वीर का ज़िक्र किया जिसमें वे दो निजी सुरक्षा गार्ड्स के साथ नज़र आए। ये गार्ड अब ‘जटिल ऑन-स्ट्रीट व्यवहार’ संभालने के लिए स्थानीय क़ानून अधिकारियों के साथ तैनात किए जा रहे हैं।

सिटी ऑफ मेलबर्न की वेबसाइट के अनुसार, मार्च 2025 से यह ‘हाइब्रिड प्रवर्तन’ मॉडल लागू है, जिसमें निजी सुरक्षा कर्मी भी सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने में शामिल हैं।

‘तानाशाही जैसी नीति’
किंग ने कहा, “निजी सुरक्षा कर्मियों के पास न तो पुलिस जैसी ट्रेनिंग है, न ही वे सार्वजनिक निरीक्षकों जितने प्रशिक्षित हैं, फिर भी उन्हें बल प्रयोग और गिरफ़्तारी जैसी शक्तियां दी जा रही हैं। यह कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान की कठोर पुलिसिंग की याद दिलाता है।”

उन्होंने चेतावनी दी कि इस तरह का फुटपाथ कानून निम्न-आय वर्ग और अंग्रेज़ी न जानने वाले लोगों पर अधिक असर डालेगा। “लोगों को सड़क पार करने या चलने के तरीके पर जुर्माना लगाना किसी हास्यास्पद तानाशाही जैसा है। यह मेलबर्न की पहचान नहीं है और इसे रोकना चाहिए,” उन्होंने कहा।