सिडनी। न्यू साउथ वेल्स (NSW) सरकार की ओर से आवास संकट से निपटने के लिए तेज़ मंज़ूरी योजना की घोषणा के बाद सिडनी की कई स्थानीय काउंसिलों में नाराज़गी फैल गई है। हाउसिंग डिलीवरी अथॉरिटी ने 187 विकास प्रस्तावों को प्राथमिकता सूची में डालते हुए लगभग 70,200 नए घर बनाने का रास्ता साफ़ करने की सिफारिश की है। यह प्रक्रिया स्थानीय काउंसिलों की मंज़ूरी को दरकिनार कर सीधी राज्य स्तरीय स्वीकृति देगी।
एक स्थानीय काउंसिल के मुताबिक, एक विवादास्पद विकास योजना, जिसे शुरू में 72 अपार्टमेंट के रूप में पेश किया गया था, अब फास्ट-ट्रैक सूची में आने के बाद 800 अपार्टमेंट तक बढ़ा दी गई है। काउंसिल का आरोप है कि इस तरह के अचानक बदलाव न सिर्फ़ इलाके की बुनियादी सुविधाओं पर भारी दबाव डालेंगे, बल्कि सामुदायिक संतुलन भी बिगाड़ेंगे।
स्थानीय प्रतिनिधियों ने इस योजना को “स्थानीय लोकतंत्र पर हमला” बताते हुए कहा कि निवासियों की राय और आपत्तियों को नज़रअंदाज़ किया जा रहा है। एक काउंसिल सदस्य ने कहा, “यह विकास की लहर नहीं, बल्कि सुनामी है — जो हमारे इलाकों को डुबो देगी।”
राज्य सरकार का कहना है कि तेज़ मंज़ूरी योजना से निर्माण में देरी कम होगी और बढ़ती आबादी के लिए पर्याप्त आवास उपलब्ध हो सकेगा। अधिकारियों के अनुसार, यह कदम सस्ते और आसानी से उपलब्ध घरों की संख्या बढ़ाने के लिए अनिवार्य है।
