सिडनी, 17 मार्च 2026:
न्यू साउथ वेल्स (NSW) में बढ़ती नफरत और सामाजिक विभाजन के बीच राज्य में मानवाधिकार कानून लागू करने की मांग तेज हो गई है। राज्य के कई सांसदों और कानूनी संगठनों ने सरकार से अपील की है कि वह एक व्यापक ह्यूमन राइट्स एक्ट (Human Rights Act) लागू करने की संभावना पर गंभीरता से विचार करे।
यह मांग ऐसे समय में सामने आई है जब सरकार ने समलैंगिक (LGBTQ+) समुदाय के खिलाफ बढ़ते अपराधों को रोकने के लिए कड़े नए कानून पेश किए हैं। इन कानूनों का उद्देश्य होमोफोबिक हेट क्राइम्स पर सख्ती से रोक लगाना और पीड़ितों को बेहतर सुरक्षा प्रदान करना है।
कई सांसदों का कहना है कि हाल के वर्षों में समाज में विभाजन और नफरत की घटनाएं बढ़ी हैं। उनका मानना है कि मौजूदा कानून इन चुनौतियों से निपटने के लिए पर्याप्त नहीं हैं।
एक वरिष्ठ सांसद ने कहा, “हमने हाल के समय में जिस तरह की नफरत और विभाजन देखा है, वह चिंताजनक है। अब समय आ गया है कि हम लोगों के बुनियादी अधिकारों को कानूनी सुरक्षा दें।”
कानूनी विशेषज्ञों के अनुसार, एक मानवाधिकार कानून से नागरिकों के मौलिक अधिकार—जैसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, समानता और सुरक्षा—को स्पष्ट रूप से परिभाषित और संरक्षित किया जा सकेगा।
यह कानून सरकार और प्रशासनिक संस्थाओं को भी जवाबदेह बनाएगा, ताकि वे निर्णय लेते समय मानवाधिकारों का ध्यान रखें।
हालांकि राज्य सरकार ने अभी तक इस प्रस्ताव पर अंतिम निर्णय नहीं लिया है, लेकिन उसने इस मुद्दे पर चर्चा और जांच की संभावना से इनकार नहीं किया है। सूत्रों के अनुसार, सरकार विभिन्न हितधारकों से सलाह लेकर आगे की रणनीति तय कर सकती है।
विशेषज्ञों का मानना है कि यदि NSW में मानवाधिकार कानून लागू होता है, तो यह ऑस्ट्रेलिया के अन्य राज्यों के लिए भी एक उदाहरण बन सकता है। फिलहाल, इस मुद्दे पर राजनीतिक और सामाजिक बहस तेज होती जा रही है।
