कैनबरा: ऑस्ट्रेलिया के आव्रजन मंत्री एंड्रयू बर्क ने सरकार को अस्थायी वीज़ा आवेदनों को अस्थायी रूप से अस्वीकार करने के लिए अतिरिक्त अधिकार देने का प्रस्ताव रखा है। यह कदम मध्य पूर्व में जारी संघर्ष के मद्देनज़र उठाया जा रहा है।
प्रस्तावित कानून के तहत सरकार को यह अधिकार मिल सकता है कि वह कुछ देशों के अस्थायी वीज़ा धारकों या आवेदकों को छह महीने तक ऑस्ट्रेलिया आने से रोक सके। सरकार का कहना है कि यह व्यवस्था राष्ट्रीय सुरक्षा और आव्रजन प्रणाली की बेहतर निगरानी के लिए आवश्यक है।
सूत्रों के अनुसार, इस प्रस्तावित विधेयक के बारे में विपक्षी दलों और क्रॉसबेंच सांसदों को भी जानकारी दी गई है। सरकार उम्मीद कर रही है कि संसद में इसे व्यापक समर्थन मिल सकेगा।
आव्रजन मंत्री बर्क ने कहा कि बदलते वैश्विक हालात और सुरक्षा चुनौतियों को देखते हुए सरकार को तेज़ और प्रभावी निर्णय लेने की क्षमता होनी चाहिए। उनके अनुसार यह कानून सरकार को ऐसे मामलों में तुरंत कार्रवाई करने का अधिकार देगा, जहां जोखिम की आशंका हो।
हालांकि, कुछ मानवाधिकार समूहों और विपक्षी नेताओं ने इस प्रस्ताव को लेकर चिंता भी जताई है। उनका कहना है कि इससे वीज़ा प्रणाली में पारदर्शिता और निष्पक्षता पर असर पड़ सकता है तथा निर्दोष लोगों को भी प्रभावित होना पड़ सकता है।
सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह प्रावधान अस्थायी होगा और केवल विशेष परिस्थितियों में ही लागू किया जाएगा। यदि यह विधेयक पारित हो जाता है, तो सरकार को छह महीने तक अस्थायी वीज़ा यात्राओं को रोकने का अधिकार मिल जाएगा।
इस प्रस्ताव पर आने वाले दिनों में संसद में विस्तृत चर्चा होने की संभावना है।
