कैनबरा – ऑस्ट्रेलिया की अल्बनीज़ सरकार ने वीज़ा आवेदकों के लिए अंग्रेज़ी भाषा परीक्षा की न्यूनतम आवश्यक अंकों में चुपचाप ढील दे दी है। इस कदम को लेकर अब सियासी हलकों में तूफ़ान खड़ा हो गया है। विपक्षी गठबंधन (कोएलिशन) ने इस फैसले को "नियंत्रण से बाहर" बताते हुए कड़ा विरोध दर्ज कराया है।
सरकार के इस फैसले के तहत अब कुछ विशेष प्रकार के वीज़ा के लिए अंग्रेज़ी भाषा की परीक्षा में न्यूनतम अंक सीमा को कम कर दिया गया है, जिससे ज़्यादा लोगों को पात्रता मिलने का रास्ता खुला है। हालांकि, सरकार ने अभी तक इस बदलाव की सार्वजनिक घोषणा नहीं की है, जिससे विपक्ष नाराज़ है और पारदर्शिता पर सवाल खड़े कर रहा है।
विपक्ष का आरोप: राष्ट्रीय हित के खिलाफ
विपक्षी नेताओं का कहना है कि इससे न केवल देश के मानकों से समझौता होगा, बल्कि यह सामाजिक समावेशन, कार्यस्थल सुरक्षा और शिक्षा प्रणाली पर भी असर डालेगा। उन्होंने सरकार पर आव्रजन प्रक्रिया को कमजोर करने और मापदंडों को गिराने का आरोप लगाया है।
सरकार की सफाई
सरकारी सूत्रों का कहना है कि यह बदलाव विशिष्ट वर्गों के लिए किया गया है ताकि कुशल श्रमिकों की भर्ती में सहूलियत हो और अर्थव्यवस्था को मज़बूती मिले। साथ ही, कुछ समूहों के लिए अंग्रेज़ी में थोड़ी छूट देकर समावेशी नीति को बढ़ावा दिया जा सके।
आगे क्या?
इस मुद्दे को लेकर अब संसद में बहस तेज़ हो सकती है। विपक्ष ने सरकार से इस फैसले को वापस लेने की मांग की है और आने वाले हफ्तों में इसे एक बड़ा चुनावी मुद्दा बनाए जाने के संकेत दिए हैं।
