श्रमिक सरकार ने संसद खुलने पर नए बाल देखभाल कानून लागू करने का वादा किया

श्रमिक सरकार ने संसद खुलने पर नए बाल देखभाल कानून लागू करने का वादा किया

ऑस्ट्रेलिया की श्रमिक (लेबर) सरकार ने संसद के खुलने के बाद बाल देखभाल केंद्रों में बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए नए कड़े कानून जल्द लागू करने का वादा किया है। यह घोषणा विक्टोरिया के एक बाल देखभाल केंद्र में यौन शोषण के आरोपों के बाद आई है।

शिक्षा मंत्री जेसन क्लेयर ने कहा है कि सरकार ऐसे बाल देखभाल केंद्रों को जिनकी सुरक्षा व्यवस्था कमजोर है, उन्हें मिलने वाली संघीय वित्तीय मदद काटने के लिए त्वरित कानून लाएगी। उनका कहना है कि संघीय सरकार की सबसे बड़ी ताकत केंद्रों को मिलने वाले लगभग 70% वित्तीय संसाधनों को नियंत्रित करना है, जिसका उपयोग बच्चों की सुरक्षा के लिए किया जाता है।

“अगर ये केंद्र बच्चों की सुरक्षा में विफल रहते हैं, तो हम उनका फंडिंग बंद करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे,” मंत्री ने कहा। उन्होंने कहा कि यह मामला बेहद घिनौना है और इसके लिए कड़ी कार्रवाई जरूरी है।

हाल ही में विक्टोरिया पुलिस ने जोशुआ डेल ब्राउन नामक एक 26 वर्षीय व्यक्ति को गिरफ्तार किया है, जिस पर बाल यौन शोषण समेत 70 से अधिक अपराधों का आरोप है। ब्राउन उस बाल देखभाल केंद्र में कर्मचारी था और उसके पास बच्चों के साथ काम करने की वैध अनुमति (WWCC) थी। पुलिस ने एक अन्य व्यक्ति माइकल साइमन विल्सन (36) को भी बाल शोषण सामग्री रखने के आरोप में गिरफ्तार किया है।

शिक्षा मंत्री क्लेयर ने कहा, “अगर ये आरोप सच साबित होते हैं, तो यह पूरी व्यवस्था की विफलता होगी। सरकारों को बच्चों की सुरक्षा के लिए अब और इंतजार नहीं करना चाहिए।”

सरकार ने बाल देखभाल केंद्रों में मोबाइल फोन पर प्रतिबंध और अनिवार्य रिपोर्टिंग जैसे कदम पहले ही उठाए हैं, लेकिन अभी और सख्ती की जरूरत है।