सिडनी।
ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स (NSW) में लागू किए गए नए विरोध-रोधी (एंटी-प्रोटेस्ट) कानूनों को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। सरकार ने इन कानूनों को सार्वजनिक शांति और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से जल्दबाज़ी में पारित किया था, लेकिन अब विशेषज्ञों और मानवाधिकार संगठनों का कहना है कि ये क़ानून न केवल अपने घोषित लक्ष्य में विफल रहे हैं, बल्कि नागरिक स्वतंत्रताओं के लिए भी गंभीर ख़तरा बन गए हैं।
इन क़ानूनों के तहत सड़कों को अवरुद्ध करने, सार्वजनिक परिवहन या बुनियादी ढांचे में बाधा डालने वाले प्रदर्शनों पर कठोर दंड का प्रावधान किया गया है। कई मामलों में भारी आर्थिक जुर्माने और वर्षों तक की जेल की सज़ा का प्रावधान है, चाहे प्रदर्शन शांतिपूर्ण ही क्यों न हो। आलोचकों का कहना है कि इस तरह की सख़्ती ने विरोध और अपराध के बीच की रेखा को लगभग मिटा दिया है।
कानूनी विशेषज्ञों के अनुसार, NSW अब लोकतांत्रिक देशों में सबसे कठोर विरोध-रोधी नियमों वाला क्षेत्र बनता जा रहा है। उनका तर्क है कि ये प्रावधान अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और शांतिपूर्ण सभा के अधिकार जैसे बुनियादी लोकतांत्रिक सिद्धांतों के विपरीत हैं। कई अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार मानकों के अनुसार, शांतिपूर्ण विरोध को दबाना अंतरराष्ट्रीय क़ानूनों का उल्लंघन माना जाता है।
मानवाधिकार संगठनों का यह भी कहना है कि इन कानूनों का सामाजिक प्रभाव नकारात्मक रहा है। विरोध को दबाने के प्रयासों से असंतोष और गहरा हुआ है, जिससे पुलिस और नागरिकों के बीच टकराव की घटनाएँ बढ़ी हैं। विशेषज्ञों के मुताबिक, सख़्त दंड शांति स्थापित करने के बजाय समाज में डर और अविश्वास का माहौल पैदा करता है।
विपक्षी दलों और नागरिक समाज के प्रतिनिधियों ने NSW सरकार से इन कानूनों की तत्काल समीक्षा की मांग की है। उनका कहना है कि लोकतंत्र की मजबूती असहमति को स्वीकार करने में होती है, न कि उसे दंड के ज़रिए दबाने में। आलोचकों का तर्क है कि यदि विरोध के सभी रास्ते बंद कर दिए जाएंगे, तो इससे लोकतांत्रिक संवाद कमजोर होगा।
सरकार की ओर से अब तक यह दावा किया जा रहा है कि ये कानून सार्वजनिक सुरक्षा के लिए ज़रूरी हैं, लेकिन बढ़ती आलोचना के बीच यह सवाल और तेज़ हो गया है कि क्या शांति बनाए रखने के नाम पर लोकतांत्रिक अधिकारों की कुर्बानी दी जा रही है।
