कैनबरा — ऑस्ट्रेलिया में आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस (एआई) को लेकर राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज़ हो गई है। प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज़ की लेबर पार्टी के भीतर ही एआई संबंधी प्रस्तावित क़ानूनों को लेकर मतभेद खुलकर सामने आ गए हैं। सरकार ने संकेत दिया है कि वह फिलहाल इन विवादित कानूनों को आगे नहीं बढ़ाएगी, जिससे पार्टी के कुछ वरिष्ठ सांसद नाराज़ हैं।
सूत्रों के अनुसार, कैबिनेट बैठक और संसदीय दल (कॉकस) की हालिया बैठकों में एआई के उपयोग, उसके नियंत्रण और संभावित खतरों को लेकर गहन बहस हुई। पार्टी के एक धड़े का मानना है कि एआई के तेज़ी से फैलते प्रभाव को देखते हुए कड़े नियामक ढांचे की तुरंत ज़रूरत है। उनका तर्क है कि बिना कानून के, यह तकनीक नौकरियों, निजता और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के लिए गंभीर खतरा बन सकती है।
दूसरी ओर, पार्टी के कुछ नेता और मंत्री मानते हैं कि कठोर कानून उद्योग और नवाचार को बाधित कर सकते हैं। उनका कहना है कि एआई जैसे उभरते क्षेत्रों में अत्यधिक नियंत्रण से निवेशक दूर हो सकते हैं और तकनीकी प्रगति पर नकारात्मक असर पड़ेगा।
पिछले कुछ महीनों में ऑस्ट्रेलिया में एआई पर जनचर्चा बढ़ी है, जिसमें साइबर सुरक्षा, फेक न्यूज़, और शिक्षा क्षेत्र में एआई के उपयोग जैसे मुद्दे केंद्र में रहे हैं। सरकार की हालिया पहल इन चिंताओं का समाधान खोजने के लिए थी, लेकिन अब उसके ठंडे बस्ते में जाने से एआई विनियमन का भविष्य अनिश्चित हो गया है।
विशेषज्ञों का कहना है कि ऑस्ट्रेलिया के लिए यह एक अहम मोड़ है। यदि सरकार ठोस नीतिगत ढांचा नहीं तैयार करती, तो तकनीक का इस्तेमाल अनियंत्रित रूप से बढ़ सकता है। वहीं, उद्योग जगत चाहता है कि कोई भी नया कानून पर्याप्त परामर्श और तैयारी के बाद ही लागू हो।
