ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और अमेरिका के बीच हुए त्रिपक्षीय रक्षा समझौते AUKUS के तहत प्रस्तावित 55 अरब डॉलर (लगभग 4.5 लाख करोड़ रुपये) के बुनियादी ढांचा निवेश पर अब श्रमिकों की कमी का गंभीर खतरा मंडराने लगा है। विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि यदि कुशल कामगारों की उपलब्धता सुनिश्चित नहीं की गई तो यह बहुचर्चित रक्षा परियोजना समय और लागत—दोनों मोर्चों पर प्रभावित हो सकती है।
AUKUS समझौते के तहत ऑस्ट्रेलिया को परमाणु-संचालित पनडुब्बियां उपलब्ध कराई जानी हैं। इसके लिए देशभर में शिपयार्ड का विस्तार, नौसैनिक अड्डों का आधुनिकीकरण, परमाणु सुरक्षा ढांचे का निर्माण और तकनीकी प्रशिक्षण केंद्रों की स्थापना की जा रही है।
इन सभी परियोजनाओं पर होने वाला खर्च अंततः करदाताओं के धन से ही वहन किया जाएगा। ऐसे में आर्थिक विशेषज्ञों का कहना है कि यदि परियोजना में देरी हुई या लागत बढ़ी, तो इसका सीधा असर सरकारी बजट और सार्वजनिक सेवाओं पर पड़ सकता है।
रक्षा विश्लेषकों के अनुसार, इस परियोजना के लिए बड़ी संख्या में उच्च प्रशिक्षित इंजीनियर, परमाणु तकनीक विशेषज्ञ, वेल्डर, इलेक्ट्रिशियन और समुद्री निर्माण विशेषज्ञों की आवश्यकता होगी।
वर्तमान में ऑस्ट्रेलिया में तकनीकी और औद्योगिक क्षेत्रों में पहले से ही श्रमिकों की कमी देखी जा रही है। यदि AUKUS परियोजना के लिए पर्याप्त कार्यबल उपलब्ध नहीं हुआ, तो निर्माण कार्य की गति धीमी पड़ सकती है।
विशेषज्ञों का मानना है कि इस स्तर की तकनीकी परियोजना के लिए विशेष कौशल प्रशिक्षण और दीर्घकालिक कार्यबल योजना अनिवार्य है।
शिक्षा और उद्योग जगत से जुड़े विशेषज्ञों ने सुझाव दिया है कि सरकार को तत्काल प्रभाव से तकनीकी शिक्षा संस्थानों के साथ साझेदारी बढ़ानी चाहिए।
इसके अलावा—
युवाओं के लिए विशेष अप्रेंटिसशिप कार्यक्रम
विदेशी विशेषज्ञों की अस्थायी नियुक्ति
रक्षा उद्योग से जुड़े कौशल प्रशिक्षण केंद्रों की स्थापना
जैसे कदम उठाने की आवश्यकता है।
इन उपायों से न केवल परियोजना को समय पर पूरा करने में मदद मिलेगी, बल्कि देश में दीर्घकालिक रक्षा औद्योगिक क्षमता भी मजबूत होगी।
AUKUS को इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में रणनीतिक संतुलन बनाए रखने की दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। हालांकि, घरेलू स्तर पर आर्थिक दबाव और श्रमिकों की कमी जैसी चुनौतियां इस महत्वाकांक्षी योजना के सामने बड़ी बाधा बन सकती हैं।
विश्लेषकों का कहना है कि यदि सरकार पारदर्शिता बनाए रखते हुए मजबूत कार्यबल रणनीति अपनाती है, तो यह परियोजना आर्थिक अवसर भी पैदा कर सकती है। अन्यथा 55 अरब डॉलर का यह निवेश विवाद और देरी का कारण बन सकता है।
सरकार के सामने अब दोहरी चुनौती है—एक ओर राष्ट्रीय सुरक्षा की जरूरतें, और दूसरी ओर आर्थिक संतुलन व श्रम संकट। आने वाले वर्षों में यह स्पष्ट होगा कि AUKUS परियोजना देश के लिए सामरिक मजबूती का प्रतीक बनती है या बढ़ते वित्तीय बोझ और संसाधन संकट की मिसाल।
