मनीला/कैनबरा।
फिलीपींस में बाल यौन शोषण के घिनौने नेटवर्क के खिलाफ चलाए गए एक बड़े अंतरराष्ट्रीय अभियान में 2025 के दौरान 13 ऑस्ट्रेलियाई नागरिकों पर आरोप लगाए गए हैं। इस कार्रवाई में कुल 92 बच्चों को शोषण से मुक्त कराया गया है।
यह अभियान Australian Federal Police (AFP) के नेतृत्व में चलाया गया, जिसमें फिलीपींस, यूनाइटेड किंगडम और नीदरलैंड्स की कानून प्रवर्तन एजेंसियों ने सहयोग किया। यह संयुक्त प्रयास Philippine Internet Crimes Against Children Center (PICACC) के तहत किया गया।
PICACC के अनुसार, वर्ष 2025 में कुल 35 अभियानों को अंजाम दिया गया, जिनमें 18 कथित बाल शोषण से जुड़े अपराधियों पर आरोप तय किए गए और 92 बच्चों को सुरक्षित निकाला गया। इनमें से 40 बच्चों को सीधे तौर पर AFP से जुड़ी जांचों के माध्यम से फिलीपींस में बचाया गया।
AFP अधिकारियों का मानना है कि फिलीपींस में ऑनलाइन बाल यौन शोषण सामग्री की मांग बढ़ाने में ऑस्ट्रेलियाई अपराधियों की भूमिका प्रमुख रही है। इसके पीछे दोनों देशों के बीच समान समय क्षेत्र, सीधी उड़ानें, अंग्रेज़ी बोलने वाली बड़ी आबादी, बेहतर इंटरनेट सुविधा और अपराधियों द्वारा बड़ी रकम चुकाने की प्रवृत्ति को कारण बताया गया है।
मनीला में तैनात AFP की डिटेक्टिव सार्जेंट लीसा अलेक्ज़ेंडर ने कहा,
“यह बेहद भयावह है कि किस तरह कुछ ऑस्ट्रेलियाई अपराधी फिलीपींस में मासूम बच्चों के शोषण की मांग को बढ़ावा दे रहे हैं। हम और हमारे अंतरराष्ट्रीय साझेदार इन अपराधों को रोकने, बच्चों की सुरक्षा करने और अपराधियों को अदालत के कटघरे में लाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।”
AFP की कमांडर (ह्यूमन एक्सप्लॉइटेशन) हेलेन श्नाइडर ने भी सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि ऑस्ट्रेलियाई कानून प्रवर्तन एजेंसियां ऐसे अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई जारी रखेंगी।
उन्होंने चेतावनी दी, “ऑनलाइन की गई हर गतिविधि का पता लगाया जा सकता है। जो लोग यह सोचते हैं कि वे इंटरनेट के ज़रिये कानून से बच सकते हैं, उन्हें दोबारा सोचना चाहिए।”
PICACC की स्थापना फरवरी 2019 में हुई थी। तब से अब तक 324 अभियानों में 865 बच्चों को शोषण से मुक्त कराया जा चुका है और 187 लोगों पर आरोप लगाए गए हैं। इनमें से AFP की जांचों के तहत 77 लोगों पर मुकदमे चले हैं और 315 बच्चों को फिलीपींस में सुरक्षित निकाला गया है।
यह कार्रवाई एक बार फिर दर्शाती है कि अंतरराष्ट्रीय सहयोग से ही इस तरह के संगठित और अमानवीय अपराधों पर प्रभावी रोक लगाई जा सकती है।
