तेज़ी से बढ़ती बिजली दरों से राहत देने वाली ऊर्जा रिबेट योजना को लेकर प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज़ ने साफ संकेत दिए हैं कि यह कदम शुरू से ही अस्थायी था। सरकार अब यह तय करने की तैयारी में है कि इस लोकप्रिय राहत योजना को आगे बढ़ाया जाए या समाप्त कर दिया जाए।
ऊर्जा रिबेट ने देशभर के घरों और छोटे व्यवसायों को महँगाई के दबाव से कुछ हद तक राहत दी है। हालांकि, खनिज और ऊर्जा निर्यात में गिरावट के कारण सरकार के राजस्व पर दबाव बढ़ रहा है, ऐसे में यह योजना केंद्र के बजट पर भारी साबित हो रही है।
कैबिनेट अगले सप्ताह मध्य-वर्षीय आर्थिक एवं वित्तीय परिदृश्य (MYEFO) से पहले इस पर निर्णय लेगी। अल्बनीज़ ने ABC से बातचीत में कहा कि रिबेट को स्थायी रखने का इरादा कभी नहीं था।
“हमने हमेशा कहा है कि यह हमेशा लागू रहने वाली योजना नहीं है,” उन्होंने कहा। “यह एक अंतरिम उपाय था। इस पर विचार-विमर्श चल रहा है और वर्ष के अंत से पहले फैसला किया जाएगा।”
2024–25 वित्तीय वर्ष के लिए सभी घरों को $300 की सार्वभौमिक छूट दी गई थी, जिसे तिमाही किश्तों में लागू किया गया।
बढ़ते दबाव को देखते हुए सरकार ने जुलाई से दिसंबर 2025 तक के लिए अतिरिक्त $150 की रियायत भी जोड़ी।
यह अतिरिक्त सहायता 31 दिसंबर 2025 को समाप्त होने वाली है।
समर्थकों का कहना है कि इससे न सिर्फ सीधे राहत मिली, बल्कि ऊर्जा कीमतों में गिरावट दिखाकर उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) में मुद्रास्फीति के आँकड़े भी नियंत्रित हुए। वहीं आलोचकों का तर्क है कि योजना ‘अनटार्गेटेड’ है—अमीर और गरीब सभी को बराबर लाभ मिल रहा है—और इससे उपभोक्ताओं के पास बची रकम अन्य खर्चों में बढ़ सकती है, जिससे कुल मुद्रास्फीति पर दबाव बन सकता है।
लिबरल सांसद एलेक्स हॉक्स ने कहा कि सहायता खत्म करना आसान निर्णय नहीं होगा, क्योंकि व्यवसायों और घरों दोनों के लिए बिजली लागत तेजी से बढ़ी है।
उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार की नीतियों ने बिजली लागत में 30 प्रतिशत तक वृद्धि की है और कई उद्योगों को बढ़ती ऊर्जा कीमतों के कारण संकट का सामना करना पड़ रहा है।
हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि विपक्ष सीमित अवधि के लिए किसी नई राहत पर सहमति देने से इंकार नहीं करता, लेकिन इसे दीर्घकालिक समाधान नहीं माना जा सकता।
“यह मॉडल टिकाऊ नहीं है,” हॉक्स ने कहा। “उपभोक्ता भी अधिक कीमत चुका रहा है और अंततः करदाता भी उसी बोझ को वहन कर रहा है।”
