नई दिल्ली, 16 फरवरी। प्रधानमंत्री Narendra Modi ने कहा है कि भारत के हालिया व्यापार समझौते देश की बढ़ती प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता, आर्थिक सुधारों और आत्मविश्वास से भरे दृष्टिकोण का परिणाम हैं। उन्होंने पूर्ववर्ती United Progressive Alliance (यूपीए) सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि उसके आर्थिक कुप्रबंधन के कारण भारत वैश्विक व्यापार वार्ताओं में मजबूती से अपना पक्ष नहीं रख सका और कोई भी बड़ा समझौता अंतिम रूप तक नहीं पहुंच पाया।
पीटीआई को दिए एक साक्षात्कार में प्रधानमंत्री ने कहा कि एक दशक पहले भारत की स्थिति अलग थी। उस समय नीति-निर्णय में अस्थिरता और आर्थिक सुस्ती के कारण देश की साख प्रभावित हुई। उन्होंने कहा कि पिछले वर्षों में सरकार द्वारा किए गए संरचनात्मक सुधारों, विनिर्माण को बढ़ावा देने और कारोबारी वातावरण को बेहतर बनाने से भारत की वैश्विक विश्वसनीयता मजबूत हुई है।
प्रमुख देशों के साथ समझौते
प्रधानमंत्री ने बताया कि भारत ने हाल के वर्षों में Australia, New Zealand, United Kingdom, European Union और United States के साथ व्यापार समझौते किए हैं। इन समझौतों के तहत विशेष रूप से श्रम-प्रधान क्षेत्रों और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को लाभ मिला है। कई उत्पादों पर शून्य या अन्य देशों की तुलना में काफी कम शुल्क के साथ निर्यात के अवसर खुले हैं।
उन्होंने कहा कि इन समझौतों से भारतीय उद्योगों को नए बाजार मिले हैं और निर्यात को गति मिली है। सरकार का लक्ष्य है कि घरेलू उद्योगों को वैश्विक मूल्य श्रृंखला से जोड़ा जाए और ‘मेक इन इंडिया’ को नई ऊंचाई दी जाए।
तीन शीर्ष प्राथमिकताएं
प्रधानमंत्री ने अगले तीन दशकों के लिए अपनी तीन प्रमुख प्राथमिकताओं का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि विकसित भारत के निर्माण के लिए आर्थिक मजबूती, रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता और महिला सशक्तिकरण पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।
उन्होंने विश्वास जताया कि स्थिर नीतियों और सुधारों की निरंतरता से भारत वैश्विक अर्थव्यवस्था में और अधिक प्रभावशाली भूमिका निभाएगा। पीएम मोदी ने कहा, “आज भारत आत्मविश्वास के साथ दुनिया के सामने खड़ा है और अपने हितों की रक्षा करते हुए वैश्विक साझेदारियों को आगे बढ़ा रहा है।”
