साल 2025 के समापन के साथ ही ऑस्ट्रेलियाई नागरिकों के लिए नया साल कई अहम बदलाव लेकर आ रहा है। 1 जनवरी 2026 से देशभर में सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन, ऊर्जा और बाल देखभाल से जुड़े नियमों में परिवर्तन लागू होंगे। ये बदलाव सीधे तौर पर लाखों परिवारों की जेब और जीवनशैली को प्रभावित करेंगे।
नए साल की शुरुआत के साथ ही 10 लाख से अधिक ऑस्ट्रेलियाई नागरिकों को सेंटरलिंक भुगतान में राहत मिलेगी।
घर से दूर रहने वाले, बिना आश्रितों वाले युवाओं को मिलने वाला यूथ अलाउंस बढ़कर 677.20 डॉलर प्रति पखवाड़ा हो जाएगा।
केयरर अलाउंस पाने वाले करीब 6.8 लाख लोगों को अब 162.60 डॉलर प्रति पखवाड़ा मिलेंगे।
छात्रों के लिए आय सीमा और यूथ अलाउंस व एबीएसटडी (ABSTUDY) की पैरेंटल इनकम टेस्ट सीमा भी बढ़ाई जाएगी।
सरकार ने फार्मास्यूटिकल बेनिफिट्स स्कीम (PBS) के तहत आम नागरिकों के लिए दवाइयों की अधिकतम कीमत 25 डॉलर तय कर दी है।
पेंशनर्स और कंसेशन कार्डधारकों के लिए दवाइयों की कीमत 7.70 डॉलर पर 2030 तक स्थिर रहेगी। सरकार का अनुमान है कि इससे हर साल नागरिकों को 200 मिलियन डॉलर से अधिक की बचत होगी।
न्यू साउथ वेल्स, विक्टोरिया और क्वींसलैंड में कई प्रमुख टोल रोड्स पर सफर करना महंगा हो जाएगा।
सिडनी के ईस्टर्न डिस्ट्रीब्यूटर पर कारों के लिए न्यूनतम टोल 10.26 डॉलर होगा।
विक्टोरिया में सिटी लिंक पर कारों के लिए अधिकतम टोल 12.38 डॉलर तय किया गया है।
ब्रिस्बेन के एयरपोर्टलिंक एम7 पर भी टोल में बढ़ोतरी होगी।
1 जनवरी 2026 से किराना और पेट्रोल बेचने वाले बड़े रिटेलर्स को 500 डॉलर तक के लेन-देन में नकद (कैश) स्वीकार करना अनिवार्य होगा।
यह नियम सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक लागू रहेगा। छोटे व्यवसायों को इससे छूट दी गई है।
सरकार की नेशनल एनर्जी बिल राहत योजना 31 दिसंबर 2025 को समाप्त हो जाएगी। इसके तहत मिलने वाला 150 डॉलर का बिजली बिल रिबेट अब आगे नहीं दिया जाएगा।
ऑस्ट्रेलियाई पासपोर्ट के आवेदन शुल्क में 10 डॉलर की बढ़ोतरी होगी।
2025 में 10 साल के पासपोर्ट की कीमत 412 डॉलर थी, जो अब और बढ़ जाएगी। यह वृद्धि महंगाई दर के अनुसार की गई है।
सरकार की नई तीन-दिवसीय गारंटी योजना के तहत पात्र परिवारों को हर पखवाड़े कम से कम 72 घंटे की सब्सिडी युक्त चाइल्डकेयर सुविधा मिलेगी।
कुछ विशेष परिस्थितियों में यह सीमा 100 घंटे प्रति पखवाड़ा तक हो सकती है। यह योजना मौजूदा चाइल्ड केयर सब्सिडी एक्टिविटी टेस्ट की जगह लेगी।
