बेंगलुरु।
कर्नाटक कांग्रेस में मुख्यमंत्री पद को लेकर जारी खींचतान एक बार फिर खुलकर सामने आ गई है। पार्टी के भीतर सत्ता-साझेदारी को लेकर दिए जा रहे बयानों से राजनीतिक हलकों में हलचल तेज़ हो गई है।
उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के समर्थक खेमे के एक विधायक ने दावा किया है कि कांग्रेस सरकार के गठन के समय मुख्यमंत्री पद के लिए ढाई-ढाई साल का फार्मूला तय हुआ था। विधायक के अनुसार, सिद्धारमैया ने पहले 2.5 साल मुख्यमंत्री रहने और उसके बाद यह पद डीके शिवकुमार को सौंपने का वादा किया था।
पार्टी के कुछ अन्य विधायकों ने भी सार्वजनिक मंचों से इस समझौते की ओर इशारा किया है। इन बयानों से यह साफ हो गया है कि कांग्रेस के भीतर नेतृत्व को लेकर असंतोष अब दबे स्वर में नहीं, बल्कि खुलकर सामने आने लगा है।
मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और उनके समर्थकों ने पावर-शेयरिंग के दावों को सिरे से खारिज किया है। सिद्धारमैया का कहना है कि मुख्यमंत्री पद को लेकर न तो कोई लिखित समझौता हुआ था और न ही कोई मौखिक सहमति बनी थी। उन्होंने दोहराया कि वे अपना पूरा कार्यकाल मुख्यमंत्री के रूप में पूरा करेंगे।
राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस तरह की बयानबाज़ी से सरकार की स्थिरता पर सवाल खड़े हो सकते हैं। विपक्षी दल पहले ही कांग्रेस पर अंदरूनी कलह को लेकर हमला बोल रहे हैं और इस मुद्दे को राजनीतिक हथियार बना रहे हैं।
मुख्यमंत्री पद को लेकर बढ़ते विवाद ने कांग्रेस हाईकमान की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। एक ओर डीके शिवकुमार को संगठन का मजबूत चेहरा माना जाता है, वहीं सिद्धारमैया का सामाजिक और राजनीतिक आधार भी व्यापक है। दोनों नेताओं के बीच संतुलन साधना पार्टी नेतृत्व के लिए बड़ी चुनौती बनता जा रहा है।
फिलहाल कांग्रेस नेतृत्व सार्वजनिक रूप से एकजुटता का संदेश देने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अंदरखाने चल रही खींचतान साफ दिखाई दे रही है। राजनीतिक जानकारों के मुताबिक, आने वाले महीनों में हाईकमान का कोई स्पष्ट रुख या फैसला ही इस विवाद की दिशा तय करेगा।
