सिडनी, 6 नवम्बर। न्यू साउथ वेल्स (NSW) में जलवायु नीति को लेकर विपक्षी गठबंधन (कोएलिशन) में दरार के आसार बन रहे हैं। विपक्ष के नेता मार्क स्पीकमैन ने सोमवार को दोहराया कि उनकी पार्टी 2050 तक ‘नेट ज़ीरो उत्सर्जन’ के लक्ष्य को लेकर अपनी लंबे समय से चली आ रही नीति पर कायम है।
स्पीकमैन ने कहा कि “यह लक्ष्य न केवल पर्यावरण की दृष्टि से आवश्यक है, बल्कि राज्य की आर्थिक स्थिरता और आने वाली पीढ़ियों के भविष्य के लिए भी ज़रूरी है। कोएलिशन की यह प्रतिबद्धता जिम्मेदार शासन का प्रतीक है।”
हालाँकि, गठबंधन की साझेदार NSW नेशनल्स पार्टी इस मुद्दे पर अलग रुख़ अपनाने के संकेत दे रही है। पार्टी के कुछ वरिष्ठ नेता मानते हैं कि ‘नेट ज़ीरो’ नीति का बोझ ग्रामीण अर्थव्यवस्था और किसानों पर ज़्यादा पड़ सकता है। उनका कहना है कि ऊर्जा संक्रमण और उत्सर्जन में कटौती की नीतियाँ, यदि सही ढंग से लागू न की गईं, तो क्षेत्रीय व्यवसायों की लागत बढ़ा सकती हैं।
एक नेशनल्स विधायक ने नाम न छापने की शर्त पर बताया, “हम जलवायु कार्रवाई के ख़िलाफ़ नहीं हैं, लेकिन हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि ग्रामीण समुदायों पर इसका अनुचित प्रभाव न पड़े।”
राज्य की राजनीति में यह मुद्दा कोएलिशन के लिए नाजुक संतुलन की स्थिति पैदा कर रहा है। एक ओर शहरी मतदाता जलवायु परिवर्तन पर सख़्त कदमों की मांग कर रहे हैं, वहीं ग्रामीण मतदाताओं के बीच ऊर्जा लागत और नौकरियों पर असर को लेकर चिंताएँ बढ़ रही हैं।
राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यदि नेशनल्स अपने रुख़ पर अड़े रहते हैं, तो यह गठबंधन के भीतर खुला विभाजन बन सकता है। विशेषज्ञों का कहना है कि इससे विपक्ष की एकजुटता पर असर पड़ सकता है, ख़ासकर तब जब सरकार पहले से ही ऊर्जा नीति और पर्यावरण संरक्षण के मोर्चे पर दबाव में है।
विपक्ष के नेता स्पीकमैन ने हालांकि स्पष्ट किया कि वे इस मुद्दे पर पीछे हटने के मूड में नहीं हैं। उन्होंने कहा, “हमारा लक्ष्य 2050 तक नेट ज़ीरो उत्सर्जन प्राप्त करना है, और हम इस दिशा में व्यवहारिक और चरणबद्ध कदम उठाते रहेंगे। कोएलिशन की नीति विज्ञान और आर्थिक तर्क दोनों पर आधारित है।”
न्यू साउथ वेल्स सरकार पहले ही 2050 तक नेट ज़ीरो लक्ष्य हासिल करने की दिशा में कई पहलें शुरू कर चुकी है, जिनमें नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाएँ और उत्सर्जन में कमी के लिए प्रोत्साहन योजनाएँ शामिल हैं। अब विपक्षी दलों के भीतर की यह बहस इस नीति पर नए राजनीतिक समीकरण खड़े कर सकती है।
